रायपुर। राज्य शासन के ऊर्जा विभाग द्वारा जारी नवीनतम दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में बस्तर जिले में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में तेजी से पहल किए जा रहे हैं। केंद्र एवं राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप जिले के आम नागरिकों, विशेषकर बीपीएल और पीएम आवास योजना के हितग्राहियों तक सौर ऊर्जा का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम शुरू कर दिया गया है।
ऊर्जा विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित पुनरीक्षित लक्ष्यों के अनुसार बस्तर जिले में कुल 8,200 सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस समग्र लक्ष्य के तहत 5,600 घरों में स्थानीय पंजीकृत वेंडरों के माध्यम से संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जबकि बीपीएल और पीएम आवास योजना के 2,600 चयनित परिवारों के घरों पर डीएमएफ एवं सीएसआर फंड के सहयोग से यूएलए यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल के अंतर्गत सोलर पैनल लगाए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बस्तर जिले में 511 घरों में सोलर रूफटॉप सफलतापूर्वक स्थापित किए जा चुके हैं, जिसके बाद अब नए वित्तीय वर्ष के लिए इन लक्ष्यों को गति दी जा रही है।
योजना के संचालन और निगरानी को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के तहत व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक सुधार भी किया गया है। अब संपूर्ण राज्य सहित बस्तर जिले में भी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को एकमात्र कार्यान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है। इससे पहले तय व्यवस्था में संशोधन करते हुए अब पूरे प्रदेश में यूएलए मॉडल का कार्य भी विद्युत वितरण कंपनी ही संभालेगी, जिससे योजना के क्रियान्वयन में तेजी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से इस योजना से जुड़कर अपने घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप लगवाने की अपील की है, जिससे न केवल बिजली बिलों से राहत मिलेगी बल्कि हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार को भी बल मिलेगा।