Chhattisgarh | Order issued for rationalization of 10463 schools
रायपुर, 27 मई 2025। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के 10463 शालाओं का युक्तियुक्तकरण करने का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश जिलों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें ई-संवर्ग के 5849 और टी-संवर्ग के 4614 शालाओं का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है।
कैमरे की निगरानी में होगी काउंसलिंग प्रक्रिया
DPI ने काउंसलिंग प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए कड़ा कदम उठाया है। अब सभी काउंसलिंग कक्षों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही, हर संभाग में खाली पदों की जानकारी ओपन डिस्प्ले के माध्यम से साझा की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की धांधली और भेदभाव को रोका जा सके। विभाग का कहना है कि अब गुपचुप तरीके से कोई फैसला नहीं लिया जाएगा और काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी तरह सार्वजनिक होगी।
DPI की सख्त चेतावनी
DPI कार्यालय ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की ओर से भ्रष्टाचार या लापरवाही सामने आई, तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। DPI ने कहा, “मैं व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करूंगा कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। अगर हर शिकायत की जांच खुद करनी पड़ी, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। भ्रष्टाचार और लापरवाही अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”
इस फैसले के बाद शिक्षा विभाग में हलचल मच गई है। शिक्षक संघों और कर्मचारियों के बीच भी इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है। अब देखना यह होगा कि युक्तियुक्तकरण के इस बड़े फैसले से शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ता है।