रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 12वें दिन बुधवार को सदन में श्रम विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू हुई। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने विभाग की अनुदान मांगों पर जानकारी दी। उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने इस दौरान ‘उद्यम क्रांति’ योजना शुरू करने का ऐलान किया।
5 करोड़ का किया गया है प्रावधान
श्रम मंत्री ने बताया कि, उद्यम क्रांति योजना शुरू होने से युवाओं को स्वरोजगार मिलेगा। उनहोंने बताया कि, प्रदेश के कोरबा, बिलासपुर में NH के निकट औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होगा। प्रदेश में ‘इन्वेस्ट छत्तीसगढ़’ सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा। इस सम्मेलन के लिए विभाग के बजट में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा श्री देवांगन ने बताया कि, राजधानी रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल युनिवर्सिटी में स्टार्टअप और रिसर्च फेसलिटी के किए दो करोड़ देने का प्रावधान रखा गया है।
आईटी हब के लिए ‘प्लग एंड प्ले’ मॉडल विकसित होगा
श्रम मंत्री ने बताया कि, नया रायपुर में आईटी हब के लिए ‘प्लग एंड प्ले’ मॉडल विकसित होगा। इसके लिए 35 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। बस्तर और सरगुजा में लघु वनोपज आधारित फूड प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित करने के लिए विभाग के बजट में 113 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह कोरबा में 5 करोड़ की लागत से एल्यूमिनियम पार्क बनाया जायेगा।
हैंडलूम प्रोडक्ट की बिक्री के लिए यूनिक मॉल बनेगा
श्रम मंत्री ने बताया कि, प्रदेश में हैंडलूम प्रोडक्ट की बिक्री के लिए यूनिक मॉल की स्थापना होगी। इस माल के निर्माण के लिए 80 करोड़ का प्रावधान विभाग के बजट में रखा गया है। साथ ही मंत्री ने बताया कि, शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना का विस्तार होगा। प्रदेश के 9 जिलों में 24 केंद्र इसके लिए शुरू किए जाने की घोषणा उनहोंने की।
‘मोर चिन्हारी’ भवन बनाने की घोषणा
छत्तीसगढ़ में प्रवासी मजदूरों की बड़ी समस्या सामने आती रही है। ऐसे प्रवासी श्रमिकों के लिए उनहोंने ‘मोर चिन्हारी’ भवन बनाने की घोषणा भी की। इसके अलावा पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को निजी स्कूलों में निशुल्क शिक्षा देने के लिए योजना लाने की जानकारी भी दी। पंजीकृत श्रमिकों द्वारा लिए गए बैंक लोन के ब्याज माफ करने के लिए अनुदान देने का भी उन्होंने ऐलान किया।