रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के जैनम मानस भवन पहुंचे, जहां जनजाति सुरक्षा मंच अखिल भारतीय कार्यशाला में शामिल हुए। तीन दिवसीय अखिल भारतीय कार्यशाला का सीएम विष्णुदेव साय ने शुभारंभ किया। कार्यशाला में धर्मांतरण का मुद्दा उठा। वहीं जनजाति सुरक्षा मंच के पदाधिकारियों ने डिलिस्टिंग पर अपनी बात रखी। धर्मान्तरण करने वालों का आरक्षण समाप्त करने की बात भी कही।
जनजाति सुरक्षा मंच के कार्यशाला में सीएम साय ने कहा, छत्तीसगढ़ में 32 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। पांच सालों में धर्मांतरण जोरो पर था. रिपोर्ट करने वाले के ऊपर कार्यवाही होती थी। जो धर्मांतरण करते थे उन्हें थाने में बिठाकर चाय पिलाई जाती थी। पिछली सरकार में अफसर की शिकायत पर कार्यवाही नहीं की गई। पिछले सरकार धर्मांतरण वोट बैंक के लिए कराती थी। बस्तर के 5 जिले संवेदनशील हैं। यहां जनजाति के लोग ही रहते हैं, यहां मूलभूत सुविधा नहीं है। आज भी उन क्षेत्र के 14 हजार घरों में बिजली नहीं पहुंची है। हमारी सरकार आने के बाद नेल्ला नार योजना शुरू की है।