रायपुर। राज्य कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गयी। आज की कैबिनेट में निकाय चुनाव से संबंधित बड़े फैसले लिये गये। राज्य सरकार ने फैसला लियाहै कि अब महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। इसके लिए आज कैबिनेट में नगर निगम और पालिका संशोधन के प्रारूप में संशोधन किया गया।राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के फैसले को पलट दिया है। भूपेश सरकार ने 12 दिसंबर 2019 को अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव का निर्णय लिया था।
वहीं नगर निकाय और पंचायतों में OBC के आरक्षण के लिए कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का भी फैसला लिया गया।
वहीं PDS के तहत चना वितरण के लिए ई ऑक्शन से चना दिया जायेगा। 5 रुपए किलो के दर से 02 किलो चना प्रति माह प्रदान किया जाता है। प्रति वर्ष 72 हजार टन चना का वितरण किया जाता है। पर्यटन को बढ़ावा देने पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने का फैसला लिया गया। पर्यटन के क्षेत्र में बढ़वा देने सरकार ने बड़ा निर्णय किया है।
