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किसानों और सरकारी कर्मचारियों को बजट ने किया निराश,​ किसान कांग्रेस ने लगाया छलने का आरोप 

रायपुर 2017-03-06 06:03 pm.
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मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने विधानसभा में वर्ष 2017—18 के लिए 76 हजार 32 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया बजट में ज्यादातर पुरानी योजनाओं का विस्तार किया गया। बजट में छोटी बड़ी घोषणाओं को छोड़ दें तो सरकारी कर्मचारीयों और किसानों को निराशा हाथ लगी है। किसानों को उम्मीद थी कि वादे के मुताबिक सीएम इस साल उनके लिए 300 रूप्ए प्रति​ क्विंटल बोनस की घोषणा करेंगे। किसानों को बोनस तो नहीं मिला सीएम ने सफाई जरूर दी है।
सीएम ने कहा है कि, उनका ध्यान किसानों की आमदनी बढ़ाने में है कि, कृषि का बजट 6 प्रतिशत बढ़ाया गया है। अब बिजली की सब्सिडी कैश की सब्सिडी किसानों को जाती है। धीरे धीरे किसानों के लागत मूल्य को कम करने की दिशा में ध्यान दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के अध्यक्ष चंद्रशेखर शुक्ला ने किसानों को एक बार फिर छलने का आरोप लगाया है। 


बजट में सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतनमान को लेकर घोषणा की उम्मीद थी। बजट के भाषण में शिक्षाकर्मियों को तन्ख्वाह देने का जिक्र तो है, लेकिन सरकारी कर्मचारीयों को 7वें वेतनमान का लाभ देने कोई उल्लेख नहीं है। मंत्रालय सरकारी कर्मचारी संघ ने आगामी हड़ताल को वापस नहीं लेने की घोषणा की है। गौरतलब हैकि, सरकार ने पूर्व आईएएस सुयोग्य कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में 7वां वेतनमान का अध्ययन करने कमेटी बनाई है। इसकी रिपोर्ट अब तक सरकार को नहीं मिली है। 


 जिनमें वन स्टॉप सेंटर, मजदूरों को भोजन देने जैसी योजनाएं हैं। इस बजट में पुलिस के रिस्पांस टाइम को कम करने के लिए डॉयल 102 के लिए 50 करोड़ देने का प्रावधान रखा गया है। वहीं पशु एंबुलेंस, अस्पताल जैसी रोचक चिजें भी शामिल हैं।  बजट के बाद सीएम ने कहा कि, बजस समोवशी विकास और अंत्योदय पर आधारित है। 
सीएम ने कहा कि, बजट में कनेक्टिवीटी के लिहाज से स्काई योजना लाई गई है। 45 लाख लोगों को स्मार्ट फोन देने का लक्ष्य है, इसके तहत उन 36 प्रतिशत ईलाकों में मोबाइल टावर लगाए जाएंगे जहां मोबाइल कनेक्टिवीटी नहीं है। इन इलाकों में 1 हजार 500 टावर लगाए जांएगे। छत्तीसगढ़ में 72 फिसदी ग्रामीण आबादी के पास मोबाइल टावर नहीं है। जनधन आधार और मोबाइल का बेहतर उपयोग कैशलेस ट्रांजक्शन के लिए करेंगे। 
सीएम ने कहा कि, रायपुर में दिव्यांग महाविज्ञालय की स्थापना होगी। रायपुर में एक हजार 4 सौ मजदूरों को गरम चावल देने की योजना का विस्तार किया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य के लिहाज से 30 हजार की जगह 50 हजार स्मार्ट कार्ड योजना में दिया जाएगा। 
सीएम ने कहा कि, प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी के लिहाज से अब 11वीं और 12वीं की कक्षाओं को एनसीईआरटी की किताबें यानीं केंद्रीय स्तर की किताबों से पढ़ाया जाएगा। हॉलाकि इस साल 11वीं में ही यह किताबें लागू होंगी। 
 बोनस को लेकर किसानों को उम्मीदें थी, इस सवाल को लेकर सीएम ने कहा कि, 

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