छत्तीसगढ़

NHRC रिपोर्ट : महिलाओं से बलात्कार मामले में सरकार जिम्मेदार, कांग्रेस ने मांगा सीएम का इस्तीफ़ा

बीजापुर 2017-01-09 07:01 pm.
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छत्तीसगढ़ में बीजापुर के पेगदापल्ली,चिन्नागेलुर,पेद्दागेलुर,गुंदम, बुर्गीचेरु गांव में सुरक्षाबलों द्वारा आदिवासी महिलाओं के बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने छत्तीसगढ़ शासन को नोटिस जारी किया है. मानवाधिकार आयोग ने छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव को जारी पत्र में पूछा है कि क्यों न पुलिस द्वारा प्रथम दृष्टया बलात्कार, यौन एवं शारीरिक उत्पीड़न की शिकार 16 महिलाओं को 37 लाख रुपये का अंतरिम राहत देने की सिफारिश जारी कर दिया जाये.जिसमें से बलात्कार की शिकार 8 महिलाओं को 3-3 लाख रुपये, यौन प्रताड़ना की शिकार 6 महिलाओं को 2-2 लाख तथा शारीरिक प्रताड़ना की शिकार 2 महिलाओं को 50-50 हजार रुपया शामिल है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पाया है कि प्रथम दृष्टया इन महिलाओं के मानवाधिकार का सुरक्षा बलों द्वारा उल्लंघन किया गया है जिसके लिये राज्य सरकार परोक्ष रूप से जिम्मेदार है. 

कांग्रेस ने इस मामले में प्रेस कान्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि, कांग्रेस की जांच रिपोर्ट की मानवाधिकार आयोग पुष्टि कर रही है। सीबीआई ताड़मेटला कांड की पुष्टि कर चुकी है..मीना खलखो मामले में भी पुलिस ने हत्या की यह न्यायिक आयोग ने स्पष्ट किया...इस तरह के आरोप जिस अधिकारी पर लगे ऐसे अधिकारी को बस्तर में पदस्त करना ठीक नहीं। कांग्रेस ने की सीएम डॉ रमन सिंह से इस्तीफे की मांग करते हुए छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि 36 निर्भया कांड छतीसगढ़ में एक साथ हुआ है। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। सरकार सारे तथ्यों को छुपाना चाहती है ऐसी सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं सरकार को बर्खास्त कर 356 लगाने की मांग करते हुए कांग्रेस ने इस मामले में राष्ट्रपति से मुलाकात करने की बात कही है।  
बीजेपी का कहना है कि, कांग्रेस छोटे बड़े सभी मामलो में सीएम से इस्तिफा मांगती है। सीएम से इस्तिफा मांगने की बजाय कांग्रेस 2018 में जनता दरबार में जाए। प्रवक्ता संजय श्रिवास्तव ने कहा है कि, इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार ने सीआईडी जांच की घोषणा की है। दोषीयों पर कार्रवाई की जा चुकी है। कांग्रेस मामले को तूल देकर माहौल खराब करना चाहती है। 

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