छत्तीसगढ़

सरकार बिजली कंपनी अडानी को सौंपने की तैयारी में : कांग्रेस 

रायपुर 2016-12-26 07:12 pm.

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि, सरगुजा जिले में कोयला के परिवहन हेतु राज्य सरकार के द्वारा अडानी इंटरप्राईज लिमिटेड एवं इंडिया बुल्स तथा राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के मध्य एक एमओयू दिनांक 3 मार्च 2014 को किया गया। जिसके तहत राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा भू-अधिग्रहण का कार्य करना था एवं बाकी दोनों कंपनियों द्वारा रेल कारीडोर से संबंधित कार्य करना था मगर इंडिया बुल्स को इस एमओयू से अलग किया गया और यह दिखाया गया कि वो अपनी मर्जी से अलग हो रहा है। अब 29 अक्टूबर 2015 को एक लीज एग्रीमेंट राज्य उत्पादन कंपनी एवं सरगुजा रेल कारीडोर लिमिटेड जो कि अडानी की सहायक कंपनी है के मध्य हुआ जिसमें यह तय किया गया कि राज्य उत्पादन कंपनी भू-अधिग्रहण करेगी। इसका सारा भुगतान अडानी के द्वारा किया जायेगा। भूमि अधिग्रहण करने के बाद भू-अधिग्रहण कंपनी जमीन को अडानी को 50 साल की लीज में देगा।
यह स्पष्ट है कि रेल कारीडोर के बहाने अडानी की कंपनी को राज्य सरकार द्वारा पिछले दरवाजे से राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी को सौपने की कवायद शुरू हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि, राज्य उत्पादन कंपनी का अडानी को जाना तय है इसी कड़ी की शुरूआत में कंपनियों को पब्लिक लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड किया गया क्योंकि पब्लिक लिमिटेड में शेयर आम जनता को जारी करना होता है जबकि प्राइवेट लिमिटेड में ऐसा करना जरूरी नहीं है अपनी पसंद से किसी को भी किया जा सकता है। 

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