छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ बनेगा कैशलेस ट्रांजक्शन वाला राज्य

रायपुर 2016-12-06 07:12 pm.
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छत्तीसगढ़ में कैशलेश इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में नागरिक सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। सीएम ने अमरिका से लौटकर धुंआधार बैठकें की। बैठक में बताया गया कि, लगभग 79 लाख जन-धन खातेधारकों को रूपेकार्ड जारी हो चुके हैं। उनके आधार कार्ड भी बनवाए जा रहे हैं और उनके खातों को आधार तथा मोबाइल सीडिंग के जरिए ऑनलाईन भी किया जा रहा है। राज्य के 2800 एटीएम में से एक दिसम्बर तक 1877 एटीएम मशीनों को नये सिरे से चालू किया जा चुका है।

 

राज्य में लगभग एक लाख 56 हजार दुकानें है। इनमें से 6300 दुकानदारों के पास पूर्व से ही पीओएस मशीनें उपलब्ध हैं। अन्य दुकानदारों को इन मशीनों के लिए बैंकों में आवेदन करने कहा जा रहा है। आवेदन लगातार मिल रहे हैं। अब तक लगभग 42 हजार आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। 

राज्य सरकार के उपक्रम ‘चिप्स’ द्वारा शहरों और गांवों में अपने अभिकर्ताओं के माध्यम से संचालित दो हजार 483 सामान्य सेवा केन्द्रों (कॉमन सर्विेस सेन्टरों) अथवा सीएससी में भी मोबाईल और टी.व्ही. रिचार्जिंग, बीमा प्रीमियम भुगतान, बिजली बिल आदि के भुगतान की सुविधा दी जा रही है। इन केन्द्रों में 04 दिसम्बर को सिर्फ एक दिन के भीतर 14 लाख 29 हजार रूपए के आठ हजार 785 ऑनलाईन लेन-देन हुए।  प्रत्येक  ग्राम पंचायत से 40 लोगों का चयन करने और उन्हें ऑनलाईन भुगतान के लिए प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। इन सभी केन्द्रों से यह भी कहा गया है कि वे प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में कम से कम दस कारोबारियों को कैशलेस लेन-देन के लिए सहयोग हेतु प्रोत्साहित करें। 

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